सरकारले महिलाको सुरक्षित यात्राका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। महिलामाथि हुने सार्वजनिक यातायातका दुर्व्यवहारलाई कम गर्ने उद्देश्य राम्रो हो, त्यसमा दुईमत छैन। तर प्रश्न के हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले काठमाडौंमा निःशुल्क बसको हो, कि दुर्गम गाउँमा सडक, एम्बुलेन्स र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको?

नेपालका नागरिकले तिरेको कर केवल काठमाडौंको विकासका लागि होइन। कञ्चनपुरदेखि ताप्लेजुङसम्म, हुम्लादेखि झापासम्मका नागरिकले तिरेको करबाट राज्यकोष भरिन्छ। तर सुविधा भने वर्षौंदेखि काठमाडौंमै थुप्रिँदै गएको छ। नयाँ योजना काठमाडौंका लागि, निःशुल्क सेवा काठमाडौंका लागि, आधुनिक सार्वजनिक यातायात काठमाडौंका लागि, विशेष कार्यक्रम काठमाडौंका लागि। बाँकी नेपाल भने अझै पनि आधारभूत सेवाकै प्रतीक्षामा छ।

आज पनि देशका धेरै गाउँमा सडक छैन। बिरामी अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स होइन, डोकोको भर पर्नुपर्छ। कतिपय गर्भवती महिलाले अस्पताल पुग्न नपाएर बाटोमै ज्यान गुमाउँछन्। सामान्य सिटामोल किन्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन। वर्षा लागेपछि गाउँहरू सडक सञ्जालबाट टुक्रिन्छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने राज्यले राजधानीमा निःशुल्क बस वितरणलाई उपलब्धि ठान्नु कति उचित हो?

यदि सरकारको उद्देश्य महिलाको सुरक्षा हो भने त्यसका लागि निःशुल्क बस किन? छुट्टै ब्लु बस वा पिंक बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर नियमित भाडामै। सुरक्षाका लागि छुट्टै सेवा आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसलाई निःशुल्क बनाउनुको औचित्य के हो? सुरक्षाको नाममा सुविधा वितरण गर्नु र सुरक्षाको वास्तविक समस्या समाधान गर्नु फरक कुरा हुन्।

झन् ठूलो प्रश्न त समानताको हो। काठमाडौंकी महिलालाई निःशुल्क बस दिने सरकार जुम्लाकी महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा कहिले दिन्छ? हुम्लाकी सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स कहिले पुग्छ? डोल्पाका बिरामीलाई समयमै औषधि कहिले उपलब्ध हुन्छ? बाजुरा, मुगु, बझाङ र दार्चुलाका नागरिकले तिरेको करको प्रतिफल उनीहरूले कहिले पाउँछन्?

राज्यको दायित्व कुनै एउटा शहरलाई विशेष सुविधा बाँड्नु होइन, सम्पूर्ण देशलाई समान अवसर दिनु हो। काठमाडौंमा बस चढ्ने यात्रुको भाडा सरकारले तिर्ने, तर दुर्गमका नागरिक आफ्नै पैसाले औषधि, उपचार र यातायातको अभावसँग लडिरहने—यो सामाजिक न्याय होइन, स्रोतको असन्तुलित वितरण हो।

अझ विडम्बना त के छ भने, सरकारले लोकप्रिय देखिने योजनामा करोडौं खर्च गर्न सक्छ, तर दुर्गम क्षेत्रमा एउटा पक्की सडक, एउटा पुल, एउटा एम्बुलेन्स वा पर्याप्त औषधि व्यवस्थापन गर्न वर्षौं लाग्छ। विकासको नाममा राजधानीलाई सुविधा थप्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई दुई भागमा विभाजन गरिरहेको छ—एउटा सुविधा पाउने नेपाल, अर्को सुविधा कुरेर बस्ने नेपाल।

आज काठमाडौंमा बस निःशुल्क बनाइएको छ। भोलि अर्को कुनै सुविधा पनि निःशुल्क हुन सक्छ। तर प्रश्न फेरि पनि उही रहन्छ—करदाताको पैसा आवश्यकताका आधारमा खर्च भइरहेको छ कि लोकप्रियता कमाउने योजनामा?

सरकारले यदि वास्तवमै महिलाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको हो भने देशभरका सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाओस्। सीसीटीभी अनिवार्य गराओस्, चालक र सहचालकको निगरानी कडा बनाओस्, यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गरोस्, महिला यात्रुले निर्धक्क यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाओस्। तर सुरक्षाको समाधान निःशुल्क टिकट होइन।

नेपालको विकास काठमाडौंको सीमाभित्र मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। विकास त्यतिबेला हुन्छ, जब कर्णालीकी गर्भवती महिला डोकोमा होइन एम्बुलेन्समा अस्पताल पुग्छिन्। जब गाउँमा बिरामीले सिटामोलका लागि दिनभरि हिँड्नुपर्दैन। जब एउटा नागरिकले आफू काठमाडौंभन्दा बाहिर जन्मिएको कारणले राज्यबाट कम सुविधा पाएको महसुस गर्नुपर्दैन।

काठमाडौंलाई थप सुविधा दिनुभन्दा पहिले नेपाललाई आधारभूत सेवा दिन आवश्यक छ। करदाताको पैसाले निःशुल्क बसभन्दा पहिले सडक, एम्बुलेन्स, अस्पताल र औषधि पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै राज्यको पहिलो दायित्व हो।

विकासको मापन काठमाडौंमा थपिएको निःशुल्क बसले होइन, दुर्गम गाउँका नागरिकले समयमै उपचार पाउने व्यवस्थाले हुन्छ। नागरिकले कर सुविधा माग्न होइन, समान अवसर र आधारभूत सेवा पाउन तिरेका हुन्। अब प्रश्न केवल ब्लु बसको होइन—नेपालको विकास काठमाडौंका लागि मात्र हो, कि सम्पूर्ण नेपालीका लागि?